● न्यूनतम समर्थन मूल्य ●

कृषि कानूनों पर सरकार के एक के बाद एक निर्णयों से MSP और अनाज खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी होती चली जा रही है ! 
परिस्थिति ऐसी है कि आंदोलन को न तो सरकार कुचल रही है न कुछ मान रही है ! आंदोलनकारी बिलबिला रहे है.. महापंचायत हो रही है.. दुगने MSP के लिए गले फाड़े जा रहे हैं ! चलो मान लिया MSP के दाम दुगने कर दिए गए, तो एक आम मजदूर या छोटे दुकानदार का राशन खर्च जब दुगने होंगे तो उनकी जिम्मेदारी लोगे क्या ? वो मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक दुष्चक्र में फंसेगा तो मदद करोगे क्या ?

तुम्हारे पास पुरखों की जमीन है, कोई किराया या बिल भरने की कोई liability नहीं, बिजली बिल या कोई टैक्स कभी देना नहीं है ! कोई लाइसेंस लेना नहीं है ! अपनी मर्जी के मालिक हो..
एक दुकानदार जो आसमान छूती किराए पर एक दुकान लेता है, वहां बिजली बिल से लेकर GST, इनकम टैक्स तक भरता है ! बैंक वाले लोन वसूलने में इनकी चमड़ी तक उधेड़ लेते है !
इस तरह से सरकार को भी हर दुकानदार के लिए मिनिमम रेट की गारंटी दी जानी चाहिए.. अगर घटिया क्वालिटी के कारण उस कीमत में कोई न खरीदे तो सरकार उसकी MSP की कीमतों पर दुकानदार का सामान खरीद ले क्योंकि वह सेवादाता है !

इस तरह से मजदूर को भी मिनिमम आमदनी देनी ही चाहिए ! उस बेचारे के पास तो न पाने के लिए कुछ है न खोने को कुछ है ! वो तो आज कमाता है तो कल का भोजन परिवार वाले को नसीब होता है !
हद्द तो यह है कि मजदूर बेचारा ढंग से एक दुपहरिया सड़क किनारे बैठ के विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकता.. या तो पेट भूख उसे उठा देगी नहीं तो पुलिस की असीमित शक्तियां है ही इनके लिए इस्तेमाल करने को ! श्रमदाता की ये हकीकत है देश में की इसका एक एक तंत्र अपनी सारी खुन्नस इसी निरीह पर निकालता है..
200-300 रुपये में खेतों में काम करने वाले ये मजदूर ही इस देश के असली किसान है ! इनके पसीने से अन्न की सोंधी महक है ! इनकी आमदनी बढ़ाने को महापंचायत होता तो ये देश अंदर से भर उठता.. समूचा देश खड़ा हो उठता !!

पेट्रोल, खाद्य तेल, रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं.. सरकार इस मामले में बेजान सी क्यों बन जाती है ! इन बेसिक चीजों में बढ़ती महंगाई सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ों जो निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार है को खोद देती है ! आमदनी सीमित है.. घर का खर्च ही किसी तरह चल रहा वो परिवार क्या lavish चीजें खरीदेगा ? इनकी क्रय शक्ति घटेगी तो आर्थिक तरक्की रुकेगी ही.. और मंदी आना ही है..
बैंक वाले लोन देना तो दूर निम्न वर्गीय आय वाले लोगों को अपने ही पैसे बैंक से निकालने में दुत्कार देते हैं.. 
पुरखों की संपत्ति है नहीं, बैंक लोन देते नहीं तो क्या बिजनेस करेगा बेचारा ? 

मान लिया किसी तरह दे लेकर लोन मिल गया, उसके बाद व्यापार में 20 तरह के टैक्स कंप्लायंस लाद दोगे, बिजली बिल 8 से 9 रुपये यूनिट चुसोगे.. फिर ऊपर से ऑनलाइन शॉपिंग वाले से कंपीटिशन.. तो बताइए दुकान कहाँ से चल पायेगा ??
बैंक वाले लोन की वसूली घर बेच के कर ही लेंगे ! लोन माफी का प्रावधान तो हमारे अन्नदाता के अलावा किसी के लिए नहीं है चाहे बाकी की चमड़ी छिल जाए क्या फर्क है देश को !

तो सोचिए MSP की जरूरत समाज के किस वर्ग को है ! ये कोई किसान विरोधी बात या स्टैंड नहीं है ! एकदम निष्पक्ष होकर देश को, सरकार को, समाज को और सभी को सोचना चाहिए..
जरूरतमंद कौन है ये पहचान करना देश की सरकार की जिम्मेदारी है और उसके लिए क्या नीतियां हों ये भी उसे ही तय करना है !
महापंचायत कर लेने से या साल भर सड़क घेर लेने से इस सरकार को कितना फर्क पड़ने वाला है सबको पता है !
अगर किसान की बात करनी है तो बात छोटे व्यापारियों की भी होनी चाहिए और बात मजदूरों की भी होगी ! अन्नदाता हो तो उसकी गरिमा बनाये रखो.. फोकट का किसी के पेट में अन्न नहीं चला जाता... 
#जय_हिन्द 🇮🇳