आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस

ChatGPT नामक ऑनलाइन AI टूल्स को लेकर सॉफ़्टवेयर मार्केट में ज़बरदस्त दहशत है. कई एक्सपर्ट्स बता रहे की ये पूरी तरह से सॉफ़्टवेयर फ़ील्ड की सामान्य निचले कर्मियों की छुट्टी कर देगा.

कोई प्रोग्राम बनानी हो, वेबसाइट बनाना हो.. इसे बेसिक कंटेंट के साथ यह बता दीजिए उसमें किस तरह की प्रोग्रामिंग चाहिए, ऑप्शन चाहिए, इंटरफ़ेस होना चाहिए.. सारी कोडिंग चुटकियों में लिखकर सामने हाज़िर कर देगा.

अभी कई टीम मिलकर सॉफ्टवेर में आये बग यानी दिक़्क़तों की पहचान करते हैं और बैकएंड से उसे ठीक करते हैं. मैनपावर का यूज़ हो रहा मतलब लाखों लोगों को इसमें रोज़गार मिला हुआ है. AI टूल्स सेकंड भर के अंदर कोडिंग की गलती निकाल कर दे देगा.

फ़िल्म की स्टोरी लिखवानी है, भाषण तैयार कराना है इसे बेसिक इनपुट दीजिए करैक्टर से परिचित कराइए देखिए हज़ार अलग अलग कहानियाँ लिखकर दे देगा. पसंद बताइए, राग बताइए बिलकुल नये गाने कंपोज़ कर देगा.

खबर यह भी है की अमेरिका में हेल्थ सेक्टर के अंदर AI का अलग भौकाल मचा हुआ है. ईसीजी हो, एक्सरे हो मशीन सीधे AI टूल्स की मदद से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से कहीं अधिक सटीक डायग्नोसिस करके बता देगा. AI का मतलब यह है की मशीन ख़ुद ही सीखता है. एक बार गलती कर दी तो दुबारा कभी नहीं करेगा, यह मेमोराइज़ कर लेगा. धीरे धीरे इतना विकसित हो जाता है कि हज़ार डॉक्टरों इंजीनियरों का एक्सपीरियंस अकेले एक AI सॉफ्टवेर के पास होगा.

ये प्राइमरी लेवल का स्वास्थ निश्चित ऑटोमेटेड सिस्टम पर ला देगा. ई-हॉस्पिटल प्रोजेक्ट सरकार ला रही है इंडिया में, यानी आपकी सारी हेल्थ रिकॉर्ड, कौन कौन सी दवा कब चली है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में कब कौन सी बीमारी डिटेक्ट हुई सब एक ABHA आईडी पर रहनी है.

सोचिये सरकार एक चैटबोट ला दे, यानी AI टूल्स.. जैसे अभी फ्लिपकार्ट हेल्प, केंट, IOCL बुकिंग में इस्तेमाल हो रहा इसमें दूसरे एंड पर कोई इंसान नहीं बैठा होता बल्कि सॉफ्टवेर ख़ुद ही आपके सवालों का जबाब देता है आपकी मदद करता है..

वैसे ही नार्मल सर्दी खांसी हुई. सामान्य मौसमी बीमारी में झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ जाने के बजाए चैटबोट ऑन कीजिए दिक़्क़त बताइए.. AI आपकी पूरी स्वास्थ कुण्डली जाँच लेगी और आपकी एलर्जी साइडइफ़ेक्ट आदि का इतिहास ध्यान में रखकर उस हिसाब से एक बेहतरीन दवा आपको प्रीस्क्राइब करके दे देगा. मन है तो वहीं ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और पास का मेडिसिन सेंटर दवा घर पर डिलीवर कर देगा.

समान डिलीवरी का कॉन्सेप्ट समझना हो तो भारत सरकार का ONDC प्रोजेक्ट को पढ़ लें, ऑनलाइन व्यापार में क्या क्रांति होने वाली है.

आपको भले ही यक़ीन न हो मगर ये जल्दी ही संभव होगा. हमें 5G को मज़ाक़ में नहीं लेना चाहिए. 5G ख़ासकर मेडिकल सेक्टर को बहुत हद तक ऑटोमेशन पर लेकर आएगा. अस्पताल की ज़रूरत इमरजेंसी और स्पेशलिटी के लिए होगी और उन्हीं डॉक्टर्स की पूछ होगी जो विशेषज्ञ होंगे और वह भी कई मामलों में AI से मदद लेते दिखेंगे. रोबोटिक सर्जरी, 3D विज़ुअल टेस्ट आदि की बातें तेज़ी से चल रही है और रिसर्च हो रहा..

सब कुछ बदलने वाला है.. हमें तैयार हो जाना चाहिए..

#DeCriminilization #जन_विश्वास_बिल

मोदी सरकार हाल ही में लोकसभा के अंदर जन विश्वास बिल लेकर आई है. ये अकेला बिल 42 अलग अलग क़ानूनों के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन कर देगा. मतलब 42 बार संशोधन क़ानून लाने की कोई ज़रूरत नहीं.

सरकार ने एक शानदार शॉर्टकट तरीक़ा ढूँढा है लोकसुधार / व्यापार की रास्ते में आने वाली बेमतलब के क़ानूनों को आसानी से ख़ात्मे की.

मोदी सरकार की ये पूरी क़वायद ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए है.

हमारे आसपास के लोग जो हमेशा चीखते हैं की चीन के जैसे हमारे यहाँ निवेश क्यों नहीं आता, हम अमेरिका क्यों नहीं बन जाते.. वैसे लोगों की बातों पर सरकार गंभीर हो चली है.

चीन में फ़ैक्टरियाँ डाल कर बैठी विदेशी कंपनियाँ वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता और निरंकुशता से डरकर भागने की फ़िराक़ में है.

इधर भारत ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए मंच ठोकता दिख रहा है.

जन विश्वास क़ानून के प्रथम चरण में 19 मंत्रालयों के अन्तर्गत 42 वैसे वैसे अधिनियमों के प्रावधानों को या तो डीक्रिमिनाइज़ (अपराध से बाहर) किया है या तो सीधे हटा डाला है जो अकेले सरकारी तंत्र द्वारा व्यापार को ऐसी तैसी करने की शक्ति देता था.

हाल ही में इसने जीएसटी में दो करोड़ तक के टैक्स चोरी के संभावित मामले को क्रिमिनल ऑफ़ेन्स से बाहर कर दिया. यानी मालिक को सीधे जेल में डालने का प्रावधान ही ख़त्म कर दिया. छोटी मोटी टैक्स चोरी के मैटर में जीएसटी अधिकारियों को सहयोग न करने पर पहले इसे अपराध माना जाता था और पुलिस सीधे अंदर कर देती थी, अब ये मोनोपॉली भी ख़त्म हो गई.

मतलब ऐसा नहीं है की व्यापारी अब खुलेआम लैस लूटेंगे और टैक्स चोरी करने की छूट सरकार ने दे दी है. जबकि इन सारे मामले को सिविल अपराध की श्रेणी में रखा गया है.

जाँच चलेगी और जो मूलधन समेत जुर्माना बनेगा सरकार निर्ममता से वसूल ही लेगी, लेकिन आप बिना मतलब व्यापारियों को जेल में डालकर उसके बिज़नेस की लंका अब नहीं लगा सकते. हाँ बड़े चोरी के मामले में सरकार अब भी सख़्त है और मनी लाउंड्रिंग में संलिप्त हुए तो पाई पाई ज़ब्त करने से नहीं चूकेगी..

चूँकि भारत में 10-15 करोड़ लोग सीधे सीधे ऑर्गनाइज़ सेक्टर यानी छोटी बड़ी फ़ैक्टरी कंपनियों में काम करते है. उनके परिवार समेत कुल मिलाकर देखें तो 40-50 करोड़ का जीवन यापन सीधे जुड़ा है. रोज़गार के लिए सीधे अपने मालिक पर निर्भर हैं..

केंद्र के अकेले 1305 क़ानून देश में लागू हैं. एक राज्य को भी जोड़े तो 200-300 उसके भी बने होंगे. अधिकांश अंग्रेजों वाले नियम लदे पड़े है, इसमें इंस्पेक्टर राज का इतना बोलबाला है की अगर सही से जाँच कर ले तो बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियाँ भी हज़ार से ज़्यादा क़ानूनों का उल्लंघन करती रहती है.

प्रावधान इतने लेंथी, अतार्किक हैं की चाहकर कोई पालन नहीं कर सकता और अगर करेगा तो इतने कम्पटीशन के दौर में बिज़नेस बंद होने से कोई नहीं रोक सकता.

अब कोई अथॉरिटी ढंग से जाँच कर दे तो कम से कम चार पाँच सौ प्रावधान सीधे सीधे कंपनी के मेन गेट पर ताला मार देने की शक्ति ज़रूर देता है. हो गया व्यापार…

व्यापारी जीएसटी भरे, कॉर्पोरेट टैक्स भरे, फिर कुछ पर्सनल बचा तो इनकम टैक्स सेस के साथ भरे..

सैंकड़ों लाइसेंस राज की जटिल प्रक्रिया से निपटे इसके अतिरिक्त इंस्पेक्टरों को मैनेज करने में धन लुटाये..

अगर आपको यह सब नहीं पता या मज़ाक़ लगता है तो शायद आपको बिज़नस का कोई आईडिया नहीं है या आप वामपन्थ, शुतुरमुर्ग विचारधारा वाले आदमी है. सरकार का विरोध करना अलग बात है लेकिन राष्ट्र को सुधार के राह पर ले जाने वाली कदमों को तो निष्पक्षता से देखना चाहिए ये आपका मूल कर्तव्य भी है..

सरकार ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस यानी व्यापार की राह आसान करने को रनवे पर आ चुकी है. केंद्र सरकार सारी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को National Singal Window System पोर्टल द्वारा एक जगह ला रही है. सारी सरकारी अप्रूवल निर्धारित टाइम लिमिट के अंदर ऑनलाइन होगी. सिर्फ़ एक जगह पोर्टल पर आवेदन करेंगे, आपके बिज़नेस खोलने के लिए क्या क्या ज़रूरी है सब डॉक्युमेंट्स अपलोड करें.. आगे का काम अपने अधिकारियों से सरकार चुटकियों में करा लेगी.

लेबर एक्ट रिफॉर्म्स को सरकार धीरे धीरे पटरी पर ले आएगी. क्योंकि लेबर का मामला बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है, उन्हें सिखाना बहुत आसान है की सरकार तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने के लिए मालिकों को छूट दे रही है, अब तुमसे बैल की तरह काम कराया जायेगा, सैलरी कम कर देगा..

जबकि दूसरा पक्ष यह है की अगर सरकार व्यापार के लिए नॉर्म्स को आसान ना करे तो विदेशी कंपनियाँ अपना धन यहाँ क्यों लगाएगी.

हड़ताल के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना और समझौता कराने का नियम न लाया जाये तो छोटी छोटी डिमांड पर लेबर कंपनी का प्रोडक्शन बंद कर देगा और मालिक की लंका लगा देगा.

फिर भी सरकार किसी क़ानून उल्लंघन के लिए तगड़े जुर्माने का प्रावधान रख रही है. बार बार गलती के मामले में जेल का प्रावधान अब भी है.

सोशल सिक्योरिटी के लिए मालिकों पर दबाब बरकरार है.

स्पष्ट है कि भारत सिर्फ़ कृषि से आगे नहीं बढ़ने वाला.. हम सिर्फ़ अनाज फल और सब्ज़ी खाकर खेतों में दिन काटने गप्प लड़ाने वाली आबादी नहीं हैं. आज की पीढ़ी सरकारी नौकरी करना चाहती है, न मिला तो कॉर्पोरेट कंपनियों में सूट टाई वाले जॉब चाहते है, सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं, मोबाइल इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं है..

कपड़े विदेशी ब्रांड पहनने की शौक़ पाल रहे है.. रेस्टूरेंट कल्चर आम बात हो गई है.. बर्थडे मनाना ग़रीबों का भी शौक़ हो चला है.. मुफ़्त में राशन हर किसी को चाहिए, लेकिन टैक्स चोरी करेंगे.. ऐश के सारे साधन सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए ये मानसिकता है हमारी.

रोज़गार के लिए सरकार को कोस रहे लेकिन आईडिया कोई नहीं देगा. सब हवा में बात करेंगे कुतर्क करेंगे…

व्यापारिक क़ानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना इस सरकार का रिवोल्यूशनरी कदम है.

इनका लक्ष्य है की विदेशी कंपनियों को किसी तरह स्थापित कराना है, come and Make in India का नारा साकार हो.. इनकी यही बात और राष्ट्र के लिए दूरदर्शी सोच जनता में विश्वास पैदा करता है न की ईवीएम हैक हो जाती है..

व्यापारी जानबूझकर टैक्स चोरी करे, प्रावधानों का उल्लंघन करे तो दस गुना जुर्माने ठोको. मगर उसे बिज़नेस चलाने दो.. दुधारू गाय की तरह टैक्स पर टैक्स देने वाले सेक्टर को चलने दो.

सोने की अंडा दे रही मुर्गी का पेट फाड़ देना मूर्खता है.. चालाकी इसमें है की मुर्गी गलती करे तो जुर्माने में दो अंडा अधिक वसूल लो लेकिन उसका अंडे देने यानी बिज़नेस चलाने में सहयोग करो…

~ Ashwani Kumar

शराबबंदी 🍷

बिहार में शराबबंदी है.. पूर्ण शराबबंदी ! सख़्ती इतनी की बिहार से होकर गुजरने वाली ट्रेन में अगर शराब मिल गई तो सीधे अंदर करने का नियम बना रखा है. राज्य का पर्यटन पहले से चौपट है, टूरिस्ट को पता है क़ानून व्यवस्था आज भी नहीं सुधरी, कब कहाँ लूट लिए जाएँगे नहीं पता. क्यों आँयेंगे बेवक़ूफ़ी करने ? कहीं गलती से शराब पिये पकड़े गये तो समझो सारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी बिहार पुलिस.

ग्राउंड पर सच्चाई है की बिहार के अंदर दर्जनों ज़हरीली शराब से ग़रीबों के बेमौत मारे जाने की घटनायें लगातार हो रही है. इस बार भी 77 परिवारों की ज़िंदगी समाप्त हो गई. कौन दोषी है इस व्यवस्था का ? ज़िम्मेवारी तो लेनी ही होगी.. नहीं लेंगे तो भी जनता से कुछ नहीं उखड़ेगा. तभी आँखें तरेरी जा रही है..

बिहार चौपट आगे भी रहने वाला है, जातिवाद के अंधे लोगों का गढ़ है ये.. कोई उम्मीद भी पालना मूर्खता है इस स्टेट से..

शराब ने इस कदर बहार लाया की आज बिहार पुलिस में नौकरी लगना, दारोगा बन जाना भ्रष्ट समाज का सपना हो चला है. ज़मीन पर इतने पैसे इतना रौब है की पूछिए मत. नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट हो चले हैं..

मुख्यमंत्री की एक ज़िद्द ने सिस्टम के अंदर सड़ाध पैदा करके रख दिया है.

पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट और नंगा है. यहाँ के सरकारी कार्यालय में बैठे अधिकारी किसी से नहीं डरते. कोई कंप्लेन या नेता, मंत्री का तनिक भी भय नहीं..

सरकार के साथ अफ़सरशाही की एक पैरेलल व्यवस्था बन चुकी है. इंजीनियर इतने करप्ट हैं की नोटों के बंडल बेड के नीचे से निकल रहे, पुल बिना उद्द्घाटन गिर जा रहा.

ठेकेदारी में सत्ताधारी पार्टी नेताओं का वर्चस्व है. आईएएस आईपीएस तो छोड़िए बिहार सरकार के सामान्य कर्मियों के फ्लैट दिल्ली पुणे में मिलेंगे.

शराबबंदी हुई तो उसके राजस्व घाटा की भरपाई के लिए ज़मीन के दाम आसमान छुवा दिया ताकि भर भर के निबंधन शुल्क वसूल सके.

बिजली के रेट देश में सबसे ज़्यादा ठोक के रखा हुआ है.

कोई भी लाइसेंस बनाने जाओ तो जमकर स्टाम्प बेचने की व्यवस्था बनाई है और ऊपर से बाबुओं की नंगई से पाला अलग पड़ेगा.

बिहार सरकार में किसी काम के लिए बात बात पर एफिडेविट देना पड़ेगा. सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार का स्टाम्प बेचने का धंधा..

शराबबंदी के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ टैक्स की उगाही है.

शराब हर चौक चौराहे पर उपलब्ध है.

दुनिया की सारी वैरायटी और ब्रांड का स्टॉक मिलेगा.

बाक़ायदा कई खबरों में थाने की गाड़ी से ढुलाई की बात सामने आती है.

गाँव गाँव में शराब का निर्माण धड़ल्ले से जारी है.

ग्रामीण इलाक़ों में एक संगठित गिरोह पनप चुका है. महंगाई का दौर है ऊपर से बिहार में रोज़गार के कितने अपार साधन है सबको पता है.

कोई क्यों दुकान खोलेने का झमेला पालेगा. कॉमर्शियल बिजली बिल देगा, जीएसटी कंप्लायंस करेगा.. राज्य में इंस्पेक्टर राज अलग हावी है, बीस तरह के बाबू गाड़ी रोककर फ्री में समान पैक कराएगा..

विरोध करोगे सैंपल उठा लेगा और दर्जनों एक्ट ठोककर सारी बिज़नेस की लंका लगा देगा.

हो गया ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस…

डकैती आज भी खुलेआम हो रही है, बैंक तक को नहीं बख्शा जा रहा समझिए क़ानून व्यवस्था का क्या हाल है.

इसलिए शराब एक सॉफ्ट रोज़गार के रूप में समाज में जगह बना चुका है. कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, एक रुपया टैक्स देने का लफड़ा नहीं, शराब सेक्टर का मंदी में जाने का भी कोई ख़तरा नहीं..

औरत मर्द सब मिलकर इस बिज़नेस में लगे हुए हैं. पुलिस गाँव से ख़ुद पीटकर आती है.. कितनों को पकड़ोगे..

अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग जमकर शराबबंदी का उपभोग कर रहे.. पुलिस भी भिड़ने से बचती है, सीधा SC ST अत्याचार का आरोप मामला बनता है.. इसलिए बिना लफड़ा पाले दोनों अपनी अपनी रोटी सेंक रहे हैं..

आम पब्लिक त्रस्त है.. कुल मिलाकर भुगत वही रहे हैं जो एक नंबर के बिज़नेस में लगे हैं. एक मात्र व्यक्ति के हठ की सजा निरीह जनता भुगत रही है. लोग बताते है की शराब माफिया की 25 हज़ार करोड़ का पैरेलल इकॉनोमी चल रही है.

आज का विपक्ष ख़ुद को जनता का हितैषी किस आधार पर बता रहा जो पिछलग्गू बनकर 3 टर्म लटका रहा.

बिहार अभी भी रैंकिंग में सबसे निचले स्टेट के रूप में अपनी जगह बनाए हुए है.

ऊधमी धीरे से बिहार छोड़ कर यूपी निकलने की सोचने लगा है.

एक अकेले व्यक्ति ने वहाँ सारी गुंडई अराजकता घुसेड़ कर रख दी है.. इधर वाले एक अकेले ने पर्सनल ईगो के लिए समूचे राज्य को ऑटोमैटिक मॉड पर लाकर खड़ा कर दिया है…

डिजिटल करेंसी e₹💵

अब यह स्पष्ट है की आने वाले 4-5 वर्ष में सबकुछ इतना बदलने वाला है जिसका अंदाज़ा शायद ही किसी को हो. भारत अपनी डिजिटल करेंसी लेकर बाज़ार में उतर चुका है. ये बेहद असाधारण बात है की आज भारत दुनिया के टॉप कंट्री में शामिल हो गया जिसके पास अपनी एंक्रिप्टेड डिजिटल करेंसी है.

यक़ीन इसलिए नहीं होता की टेक्नोलॉजी के मामले में हमारी गिनती दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में हुआ करती थी, जब समाजवाद था उस वक्त कंप्यूटर तक भीख में माँगने के अतीत से हम गुज़र चुके हैं. 2014 के बाद राष्ट्र का नेतृत्व बदला और डिजिटल क्रांति ने जैसे भारत का कायापलट करने का बिड़ा उठा लिया. नतीजा एक के बाद एक सुधारों के राह पर चलते हुए ई-गवर्नेंस के बलबूते आज सरकारी कामकाज उँगलियों पर नाच रही है. पेपरलेस और फेसलेस ई-ऑफिस के सपने को धरातल पर लाया जा चुका है.

अब इस खेल में डिजिटल करेंसी की एंट्री हो गई है. ये प्रोजेक्ट संभवतः पिछले सैंकड़ों सालों के इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार साबित होगा. शायद, भ्रष्टाचारियों को इस बात की तनिक भी भनक नहीं है की आने वाले 5 वर्षों में उनके साथ क्या होने वाला है. उनके धन संग्रह, ठाठ बाट मिट्टी में मिलने की रूपरेखा लिखी जा रही है.

सरकार को यह समझ आ चुका है की टैक्स चोरों और घूसख़ोरों के संगठित गिरोह से सिर्फ़ AI यानी आर्टिफिशियल इंटिलेजेंस ही पार पा सकता है.

सरकार ने नोटबंदी की, इनलोगों ने बेहतरीन ढंग से लगभग फेल किया..

ये आज भी तोंद निकाले सरकारी कुर्सी पर बैठ नोटबंदी की आलोचना करता मिलेगा और अपनी बुद्धिमानी पर इठलाता भी दिखेगा. आरटीआई ऑनलाइन है, पब्लिक ग्रिवेंस का प्रेशर अलग है, इसको लेकर भी झल्लाहट है मगर डर आज भी नहीं है.. किसी तरह नोटों के बंडल बरसते रहने चाहिए..

ऐसे लोगों को डिजिटल करेंसी का एक अक्षर भी नहीं पता है. कई लोग इसे UPI टाइप का समझ रहे और लगभग इग्नोर ही कर रहे हैं. जबकि फ्रॉड-भ्रष्टों को बहुत ख़तरनाक मैकेनिज्म से सामना होने वाला है. ये डिजिटल करेंसी क्रिप्टो की जैसी एंक्रिप्टेड होगी और एक जटिल सॉफ्टवेर सिस्टम के द्वारा RBI इसकी IP माइनिंग करके नागरिकों को बाँटेगी जिसकी बनावट में सेंध लगा पाना लगभग असंभव होगा.

सरकार विचार कर रही की सरकारी कर्मियों को धीरे धीरे 50% तक वेतन इसी माध्यम से दिया जाये.

आपका एक एक रुपये का ख़र्च डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता जाएगा.. डिजिटल फुटप्रिंट क्या चीज है ये कभी जिसने ED का सामना किया हो और मनी लाउंड्रिंग केस में अंदर बंद हो उससे पूछना चाहिए, बेचारे की आत्मा काँप जाएगी.

फॉरेन फंडिंग के दुरुपयोग के आरोप में हज़ारों NGO रातों रात बंद किए गये. शाहीनबाग और किसान आंदोलन में कहाँ कहाँ से फंडिंग हुई इसका डिजिटल फुटप्रिंट एकत्रित होने दिया गया, फिर अचानक एक दिन पीएफआई के टॉप सौ लीडर अंदर कर दिये गये. कारण एक ही है टेक्नोलॉजी…

आपको क्या पसंद है या नहीं है सब पहले से गूगल सहेज कर रख रहा..

आप कहाँ जा रहे, किस विरोध प्रदर्शन में कितने घंटे रहे, क्राइम की जगह पर कौन कौन मौजूद था इसकी ट्रैकिंग करने जल्द ही भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम Navik आ रहा जो मोबाइल में पहले से इनबिल्ट आएगा.. इतने डिजिटल इनफार्मेशन को कोर्ट में कैसे डिफेंड कर पायेंगे.

प्रॉपर्टी ख़रीदने की सोचोगे तो सरकार स्वामित्व योजना ला चुकी है और उसकी प्लानिंग हर प्रॉपर्टी की आधार से लिंकिंग की है.. ओवरस्मार्ट हो तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में जबाब तैयार रखना होगा..

सोने ख़रीदने के मामले में प्रत्येक गहने के पीछे HUID यानी सोने का आधार नंबर खोदना सुनार को अनिवार्य हो चुका है. छापे पड़े तो सारी कुंडली उसी नंबर से बाहर निकल जायेगी..

जब भेड़ों को रोकने को सरकार इतनी बाड़ेबंदी कर ही रही थी तो सरकार को डिजिटल करेंसी लाकर बाड़े में करंट दौड़ने की क्या जल्दी है..

एकदम लील जाने का इरादा है क्या !!

डिजिटल करेंसी का एक एक ट्रांज़ेक्शन आपकी पोल खोलेगा. कहाँ कितने का ट्रांज़ेक्शन है, किस किस से कितने का लेनदेन है.

डिजिटल मनी कितने लोगों के पास गई और किस किस ने कैसा इस्तेमाल किया सब नग्न होगा. आज एक नंबर का नोट हज़ार हाथों में जाता है लेकिन कोई इनफार्मेशन नहीं.. डिजिटल करेंसी फुटप्रिंट छोड़ती जाएगी..

अगर आप बिज़नेस में हैं और टैक्स चोरी की आदत लगी है तो बदल लीजिए वरना पेनल्टी देने में पूँजी भी चली जाएगी..

सरकार की सेवा में हैं तो अभी से आदत बदल लीजिए, वेतन से खाने और दो पैसे बचाने का शौक़ पाल लीजिए. वरना नौकरी में पक्की गारंटी पर सरकार पहले से बाज की नज़र देख रही है.. और पब्लिक के नज़र में पहला इम्प्रैशन आपके चोर होने की ही है..

तथ्य की गंभीरता देखिए की आर्डिनेंस फैक्ट्री कंपनी बन गई, अग्निवीर स्कीम आया, रेलवे का निजीकरण शुरू हुआ और अब स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सैटेलाइट जाने लगी.. जब डिफेंस, रेल और अंतरिक्ष जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं बच रहे तो मतलब कोई सेफ नहीं है..

ईमानदारी से कमाइये, अपने और बच्चों का पेट पालिये बस..

आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया वाला लहरिया लूटने का जमाना लद जाएगा..

AI को देख लेने की सोच रहे है तो आप सच में सिर्फ़ भीड़ का एक हिस्सा हैं और सबसे पहले बलि चढ़े जाने में ये राष्ट्र आपको याद रखेगा.. फिर भी ज़्यादा दिमाग़ है तो उसकी एनर्जी को राष्ट्र कि उन्नति में लगाइए, फिर सब अच्छा होता हुआ दिखेगा..

~ Ashwani Kumar